पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी केजरीवाल न्यायालयात   

नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपी असलेले दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) मिळविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.या प्रकरणात विशेष न्यायाधीश दिग्विजयसिंग यांनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय) यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच, ४ जूनपर्यंत उत्तर मागितले आहे. 
 
केजरीवाल यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांचा पासपोर्ट २०१८ मध्ये संपला असून त्यांनी १० वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. 
दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर केले होते. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर २०२२ च्या अखेरीस केजरीवाल सरकारला रद्द करावे लागले होते.या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडीकडून केला जात आहे. या प्रकरणात केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ‘आप’चे राज्यसभा सदस्य संजय सिंग यांसह अनेकांना अटक झाली होती. सध्या ते जामिनावर आहेत.
 

Related Articles